Pension News: इमरजेंसी के दौरान आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (मीसा) के तहत बंद कैदियों को पेंशन दी जाती थी। राजस्थान सरकार अब इन मीसा बंदियों की पेंशन बहाल करने पर विचार कर रही है। भजनलाल सरकार इसके लिए अधिनियम लाने की योजना बना रही है।

सूत्रों से पता चला है कि सरकार आगामी बजट सत्र में विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है, जहां विधानसभा में चर्चा के बाद इसे पारित किया जाएगा। राजस्थान में वर्तमान में 1100 से अधिक मीसा और डीआईआर कैदी हैं, जिन्हें 26 जून 1975 से 1977 तक इमरजेंसी के दौरान जेल में रखा गया था।

भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणापत्र में मीसा बंदियों की समस्या का समाधान करने का वादा किया था। 2008 में राजस्थान सरकार ने इन बंदियों को स्वतंत्रता सेनानी के रूप में मान्यता दी और 6000 रुपये मासिक पेंशन के साथ-साथ चिकित्सा सुविधाओं के लिए 500 रुपये की शुरुआत की।

हालांकि, 2009 और 2019 में कांग्रेस सरकारों ने इन पेंशन और अन्य लाभों को बंद कर दिया। 2023 के विधानसभा इलेक्शन के दौरान भाजपा ने फिर से इस मुद्दे को उठाया और अब सरकार बनने पर 20,000 रुपये प्रति माह पेंशन और चिकित्सा सुविधा के लिए 4000 रुपये बहाल करने पर विचार कर रही है।