जनता को दिवाली का तोहफा: योगी सरकार देगी 2 मुफ्त LPG सिलेंडर
त्योहारी सीजन के बीच उत्तर प्रदेश के गरीब परिवारों और महिलाओं के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की पात्र महिला लाभार्थियों को दो मुफ्त रसोई गैस (LPG) सिलेंडर रिफिल देने के प्रस्ताव पर आधिकारिक मुहर लगा दी है। सरकार का मकसद दिवाली और होली जैसे बड़े त्योहारों पर गरीब व जरूरतमंद परिवारों के रसोई के बजट का बोझ हल्का करना है।
राज्य सरकार द्वारा जारी रूपरेखा के मुताबिक मुफ्त सिलेंडर रिफिल का वितरण दो अलग-अलग चरणों में किया जाएगा। योजना का पहला चरण अक्टूबर से दिसंबर 2026 तक संचालित होगा, जिसमें दिवाली के आसपास लाभार्थियों को पहला मुफ्त सिलेंडर मिलेगा। वहीं, दूसरा चरण जनवरी से मार्च 2027 के बीच लागू रहेगा। इस जनकल्याणकारी योजना को धरातल पर उतारने और रिफिल की सब्सिडी राशि वहन करने के लिए राज्य सरकार के खजाने से लगभग 2,142.78 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट खर्च किया जाएगा।
इस सरकारी तोहफे का सीधा फायदा उठाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें तय की गई हैं। मुफ्त रिफिल की सुविधा केवल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पंजीकृत सक्रिय लाभार्थियों को ही मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि लाभार्थी महिला का बैंक खाता अनिवार्य रूप से आधार से लिंक होना चाहिए और उसका आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (Authentication) पूरा होना जरूरी है। खाद्य एवं रसद विभाग ने सभी पात्र महिलाओं को आगाह किया है कि वे अपने गैस एजेंसी और बैंक खाते में आधार विवरण तुरंत अपडेट रखें ताकि रिफिल की सब्सिडी सीधे बैंक खाते में बिना किसी अड़चन के जमा हो सके।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार की यह मुफ्त रिफिल योजना केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली नियमित सब्सिडी से पूरी तरह अलग है। केंद्र सरकार की ओर से उज्ज्वला योजना के तहत हर सिलेंडर पर 300 रुपये की सीधी छूट पहले से दी जा रही है, जो अपने निर्धारित नियमों के अनुसार जारी रहेगी।
मई 2016 में बलिया से शुरू हुई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य ध्येय ग्रामीण और गरीब महिलाओं को लकड़ी व कोयले के जानलेवा धुएं से मुक्ति दिलाकर स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अब तक देशभर में 10.57 करोड़ से अधिक मुफ्त गैस कनेक्शन बांटे जा चुके हैं, और यूपी सरकार का यह ताजा फैसला राज्य के करोड़ों ग्रामीण परिवारों के जीवन को त्योहारों पर और अधिक सुगम बनाएगा।
