यूपी सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए विभागवार और जिलावार कार्ययोजनाएं बनाई जाएंगी जो तालाबों पर अवैध कब्जे हटाने की त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगी। यह सुनिश्चित करेगा कि तालाबों पर पुनः अतिक्रमण नहीं होगा।

यह निर्णय स्थानीय लोगों के लिए बड़ी राहत है जो अपनी ज़मीनों को अवैध रूप से जब्त करने वाले लोगों के सामने खड़े हैं। यह कदम भू-माफिया के खिलाफ लिया गया है जो सामाजिक न्याय और कानूनी न्याय की सुनिश्चितता के लिए महत्वपूर्ण है।

अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन

साथ ही, यूपी सरकार ने 1952 में बनाई गई तालाबों, झीलों और जलाशयों की जानकारी को एक पोर्टल में जोड़ने का भी निर्णय लिया है। यह पोर्टल एंटी भू-माफिया पोर्टल के रूप में काम करेगा, जिससे सरकार के औऱ प्रशासनिक कार्यवाही को अद्यतित रखना संभव होगा।

उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन

इस पोर्टल पर 1952 में बनाई गई तालाबों और जलाशयों की ग्रामवार/गाटावार सूचना दर्ज की जा रही है जिससे सरकार को अवैध कब्जे करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन किया जा रहा है और सभी लोगों को उनकी ज़मीनों की सुरक्षा मिले।

अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई

इस कदम से यह साबित होता है कि यूपी सरकार नकली ज़मीन काबिज़ी और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए निश्चित है और इसे लेकर वह आगे बढ़ेगी। यह स्थानीय लोगों को उनकी ज़मीन की सुरक्षा देने में मदद करेगा और अवैध कब्ज़ों के खिलाफ साहसी और निष्ठावान बनाएगा।