नई दिल्ली ।। OBC आयोग बिल को लेकर राज्यसभा में कांग्रेस ने बड़ी रणनीति अपनायी है। दरअसल, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (National Backward Class Commission) को संवैधानिक दर्जा देने के संबंध में 123वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा से पास होने के बाद आज राज्यसभा में पेश हुआ।
आपको बता दें कि सरकार की ओर से बिल में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसमें आयोग में महिला सदस्य को भी शामिल किया गया है। साथ ही राज्यों के अफसरों में हस्तक्षेप को लेकर विपक्ष की शंका को भी दूर करने का प्रयास किया गया है। कांग्रेस ने भी राज्यसभा में इस बिल का समर्थन करने की बात कही है।
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लोकसभा में यह संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पास हो गया लेकिन राज्यसभा में पर्याप्त संख्याबल न होने की वजह से सरकार को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, यदि BJD और SP का समर्थन मिलता है, तो बिल राज्यसभा में भी पास हो सकता है।
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जानकारी के लिए बता दें कि सन् 1993 में गठित पिछड़ा वर्ग आयोग (Backward Class Commission) अभी तक केवल सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़ी जातियों को पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल करने या पहले से शामिल जातियों को सूची से बाहर करने का काम करता था।
इस विधेयक के पारित होने के पश्चात संवैधानिक दर्जा (Constitutional status) मिलने के कारण संविधान में अनुच्छेद 342 (क) जोड़कर प्रस्तावित आयोग को सिविल न्यायालय के समकक्ष अधिकार दिये जा सकेंगे। इससे आयोग को पिछड़े वर्गों की शिकायतों का निवारण करने का अधिकार मिल सकेगा।
