UP News: प्रदेश में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अफसरों के बीच अनदेखी को लेकर सरकार अब सख्त नजर आ रही है। मुख्य सचिव के निर्देशों के बावजूद कई जिलों में अफसर विधायकों और सांसदों के फोन नहीं उठा रहे हैं, जिससे सरकार को असहज स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।
इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए प्रमुख सचिव (संसदीय कार्य) जेपी सिंह ने सभी अपर मुख्य सचिव, डीजीपी, मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों (DMs) को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि विधायकों और सांसदों का फोन न उठाने या कॉल बैक न करने वाले अफसरों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
क्या है मामला?
शासन द्वारा पहले भी अफसरों को विधायकों व सांसदों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार और प्रोटोकॉल का पालन करने को लेकर कई बार निर्देश जारी किए जा चुके हैं। हाल ही में मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अफसरों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि वे विधायकों और सांसदों की कॉल रिसीव करें और उनकी समस्याओं का फौरन समाधान करें।
इसके बावजूद कई जनपदों में अफसरों द्वारा इन निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा। कई विधायकों और सांसदों ने शिकायत की है कि उनके कॉल या तो उठाए नहीं जाते या फिर कोई जवाब नहीं दिया जाता। यह मामला सदन और संसदीय अनुश्रवण समिति की बैठकों में बार-बार उठाया गया, जिससे सरकार को भी असहज स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।
