UP Information Scam Update : जहां डाल-डाल पर भ्रष्टाचार करे है बसेरा वो सूचना विभाग है मेरा

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31 Jan 2023
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Editor

(पवन सिंह)

लखनऊ . एक गीत आपने सुना होगा, जहां डाल-डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा वो भारत देश है मेरा....इसे थोड़ा सा रैप मूड दे दूं तो यह उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग पर कुछ इस तरह से चस्पा होता है-"जहां डाल-डाल पर भ्रष्टाचार करे है बसेरा वो सूचना विभाग है मेरा"... अमिताभ बच्चन का एक फेमस डायलॉग है जहां मैं खड़ा होता हूं लाईन वहीं से शुरू होती है इसे यूं समझें कि जिस काम में सूचना विभाग खड़ा हो जाता है वहीं से भ्रष्टाचार की लाईन आरंभ होती है।

विभाग के कुछ अधिकारी और कर्मचारी पूरी तरह से बेलगाम हो चुके है उन्हें किसी भी कानून का कोई डर नहीं है। आज एक पत्र (संख्या-23/सू०एवंज०स०वि०(वै०स०क०)-2022 दिनांक 07 अक्टूबर 2022 का उल्लेख करता हूं जो यह बताता है कि यह विभाग किस तरह से बिना ब्रेक की ट्रेन की तरह चल कैसे रहा है। सूचना विभाग में निरीक्षा शाखा का कार्य काफी महत्वपूर्ण होता है। यहां मुख्य रूप से सरकार के पक्ष में प्रकाशित होने वाली खबरों, जनता की मांगों व विपक्ष द्वारा सरकार के संबंध में की गई टिप्पणियों आदि की समीक्षा की जाती है। निरीक्षा संबंधी कार्यों में पेपर की कटिंग वह निरीक्षा के अलावा मंडल व जनपद मुख्यालयों से प्रकाशित समाचार पत्रों की नियमित रिपोर्ट की समीक्षा की जाती है लेकिन 07 अक्टूबर 2022 का उक्त पत्र यह बताता है कि विगत दो माह से समय से रिपोर्ट तक प्राप्त नहीं हो रही है। जब इस संदर्भ में ऊपर के। वरिष्ठ अधिकारियों को मार्क करके भेजा जाता है तो कोई कार्रवाई तक नहीं होती है।

उक्त पत्र को जारी करने वाले विभागीय उपनिदेशक अपने पत्र में लिखते हैं कि .. प्रत्येक माह में दिनांक 05 से 10 के मध्य सभी जनपदों से नियमितता रिपोर्ट प्राप्त कर ली जाए। उसके बाद मंडलवार रिपोर्ट तैयार की जाए यथा वरिष्ठ अधिकारियों के पत्रों पर 03 से 05 कार्य दिवसों में कार्यवाही सुनिश्चित होनी चाहिए.. परन्तु विगत दो माह से अधोहस्तक्षरी को इस संबंध में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत/दिखाई नहीं की गई है। तथा 02 राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त व 02 अक्टूबर को विज्ञापन जारी करने हेतु प्रभारी विज्ञापन द्वारा संबंधित अवसरों पर विज्ञापन के लिए नियमित पत्र पत्रिकाओं की सूची विज्ञापन प्रभाग द्वारा आपेक्षा की जाती है जिसमें आनन-फानन रिपोर्ट संबंधित प्रभाग को बिना परीक्षण व निरीक्षण किए हुए एवं बिना अधिकारी के अवलोकित किये रिपोर्ट भेज दी जाती है, जिसमें लखनऊ, अयोध्या, आगरा, वाराणसी, आदि मंडलों के उन समाचार पत्रों को भी शामिल कर लिया गया है जिनका नियमित प्रकाशन भी नहीं होता है।" इसकी सूची मेरे पास उपलब्ध है...यानी करोड़ों रुपए का विज्ञापन अनियमित रूप से प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं को जारी हो जाता है और उक्त उप निदेशक निरीक्षा महोदय केवल एक खत जारी कर चुप हो जाते हैं क्योंकि उनके इस गंभीर विषय लिखे पत्र को उच्चाधिकारियों द्वारा संज्ञान तक नहीं लिया जाता।

उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में विगत पांच सालों में सारी मान्य व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। मेरे पास जो अनेक ऐसे एविडेंस हैं जो चौंकाते हैं…जारी है.