UP Secretariat apar niji sachiv Bharti Scam : अपर निजी सचिव भर्ती की चल रही सीबीआई जांच, कोर्ट में पेंडिंग है केस, इसलिए उन्हें स्थाई करने की प्रक्रिया पर उठ रहे सवाल:सीबीआई इस भर्ती घोटाले की जांच कर ही रही है। उंसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय में इस भर्ती को निरस्त करने के संबंध में एसएलपी (संख्या 5626/ 2018) दाखिल है। सात फरवरी को केस की सुनवाई होनी है। (UP Secretariat apar niji sachiv Bharti Scam)

लखनऊ । यूपी सचिवालय (UP Secretariat apar niji sachiv Bharti Scam) में वर्ष 2010 में अपर निजी सचिव पद पर भर्ती हुई थी। जिसकी CBI जाँच प्रचलित है और सुप्रीम कोर्ट में भी मामला विचाराधीन है। पर शासन में बैठे आला अफसरों को उन्हें स्थाई करने की जल्दी है।

जब अपर निजी सचिव भर्ती 2010 के चयनित अभ्यर्थियों का स्थायीकरण करने , उनकी पूर्व के विभाग की सेवाओं को जोड़ने और वेतन संरक्षण देने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता गुरुवार को बैठक बुलाई गई तो जानकारों के कान खड़े हो गए। बैठक में न्याय विभाग, सचिवालय प्रशासन, कार्मिक और गृह विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। (UP Secretariat apar niji sachiv Bharti Scam)

सीबीआई इस भर्ती घोटाले की जांच कर ही रही है। उंसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय में इस भर्ती को निरस्त करने के संबंध में एसएलपी (संख्या 5626/ 2018) दाखिल है। सात फरवरी को केस की सुनवाई होनी है। (UP Secretariat apar niji sachiv Bharti Scam)

कार्मिक विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल एफिडेविट में स्वीकारा है कि लोक सेवा आयोग द्वारा अपर निजी सचिव सेवा नियमावली का उल्लंघन करके यह भर्ती कराई गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब भर्ती घोटाले () की सीबीआई जांच जारी है और सर्वोच्च न्यायालय में केस पेंडिंग है, तो चयनित अभ्यर्थियों का स्थायीकरण करने की प्रक्रिया शुरू करना क्या सही है?